मजदुरले गरे मंगलबारदेखि देशैभरका रेष्टुरेन्ट बन्द गर्ने घोषणा, रेबान भन्छ : १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज भैसक्यो

काठमाण्डौ – रेष्टुरेन्ट तथा बार एसोसिएशन अफ् नेपाल (रेबान)ले उपभोक्ताबाट लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गर्ने निर्णयको विरोधमा मंगलबारदेखि देशैभरका रेष्टुरेन्ट बन्द हुने भएका छन् । 

अखिल नेपाल होटल तथा क्यासिनो मजदुर संघले १० प्रतिशत सेवा शुल्क हटाउन निर्णयको विरोधमा मंगलबारदेखि देशैभरका रेष्टुरेन्ट तथा बार बन्द गर्ने घोषणा गरेको हो । 

‘२०६३ सालदेखि चल्दै आएको १०  प्रतिशत सेवा शुल्क अहिले बिनाकारण षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले हटाएर मजदुरमाथि अन्याय गरिएको छ, यसको बदलामा आइतबारदेखि देशभरका रेष्टुरेन्ट तथा बार बन्द गर्नेछौँ’, अखिल नेपाल होटल तथा क्यासिनो मजदुर संघका महासचिव मुक्ति दाहालले उज्यालो अनलाइनलाई जानकारी दिनुभयो । 

रेबानले आफूहरुसँग छलफल नै नगरी यो निर्णय गर्नु आपत्तीजनक रहेको र मजदुरमाथिको थिचोमिचो भएको पनि अखिल नेपाल होटल तथा क्यासिनो मजदुर संघले जनाएको छ । 

अदालतको आदेश र श्रम ऐन तथा नियमावलीविपरीत रेबानले १० प्रतिशत सेवा शुल्क कटौती गरेको मजदुर संगठनको आरोप छ ।  

रेबानले आफूहरुलाई पटक–पटक धोका दिइसकेकोले अब उनीहरुसँग वार्ता नगर्ने पनि मजदुर संगठनले जनाएका छन् । सरकारको उपस्थितिमा भरपर्दो ढंगले मात्रै वार्ता गर्ने महासचिव दाहालले बताउनुभयो ।

रेबान भन्छ : मजदुरले धम्की दिइरहेका छन्, तर १० प्रतिशत शुल्क खारेज भैसक्यो, अब फिर्ता हुन्न

रेष्टुरेन्ट तथा बारमा ग्राहकबाट लिने १० प्रतिशत सेवा शुल्क हटाउने निर्णयको विरोधमा मजदुरले आन्दोलन थाले पनि रेष्टुरेन्ट तथा बार एसोसिएशन अफ् नेपाल (रेबान)ले भने निर्णयबाट पछाडि नहट्ने जनाएको छ । 

‘उपभोक्तालाई मार परेको र १० प्रतिशत सेवा शुल्कबापतको पैसा मजदुर र हामीलाई भन्दा पनि अरु ठाउँमा जान थालेपछि हामीले निर्णय फिर्ता गरेका हौँ, अब यो निर्णयबाट ब्याक हुँदैनौँ’, रेबानका अध्यक्ष प्रमोद जैसवालले उज्यालोसँग भन्नुभयो ।

उहाँले उपभोक्ताबाट व्यापक गुनासो आएकाले १० प्रतिशत शेवा शुल्क हटाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । मजदुरहरुले धम्की दिइरहेकाले आफूहरुलाई खुलेर बोल्न र हिँड्न पनि डर लागिसकेको रेबानका अध्यक्ष जैसवालले गुनासो गर्नुभयो । 

पैसा बाँडबाँड नै मुख्य विवाद

सेवा शुल्क लिने नियम सुरु भएपछि ग्राहकले रेष्टुरेन्ट तथा बारमा आफूले खाएको भन्दा १० प्रतिशत धेरै पैसा तिर्दै आएका थिए । यसले उपभोक्तालाई मार पारेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर नै गरेको थियो । तर सर्वोच्चले सामूहिक सौदाबाजीमा सेवा शुल्क लिन पाउने निर्णय गर्‍यो ।

त्यसपछि २०६३ सालदेखि उपभोक्ताले १० प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्दै आएका छन् । झण्डै सात महिनाअघि होटल संघ नेपाल र मजदुरबीच ग्राहकबाट लिइने १० प्रतिशत सेवा शुल्क भागबण्डा गर्ने सहमति भएको थियो ।

त्यतिबेला मदजुरले ६८ प्रतिशत र होटलले ३२ प्रतिशत रकम राख्ने सहमतिमा हानले रेष्टुरेन्टमा ग्राहकबाट १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएकोमा सबै रकम आफूहरुले मात्रै पाउनुपर्ने भन्दै २०७३ सालमा मजदुुरले आन्दोलन गरेका थिए । 

यदि सबै रकम मजदुरले नै पाउने भएमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क नै खारेज गर्ने धम्की दिएपछि अर्को सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार १० प्रतिशत सेवा शुल्कमध्ये ७२ प्रतिशत कामदारलाई, २३ प्रतिशत प्रतिष्ठानलाई, ३ प्रतिशत तीन ठूला टे्रड युनियन संगठनलाई र २ प्रतिशत होटल संघलाई दिने सहमति थियो ।

तर यो सहमति रेष्टुरेन्ट र बार सञ्चालकलाई मन परेको थिएन । १० प्रतिशत सेवा शुल्कमध्येको रकम कामदारले भन्दा धेरै आफूहरुले पाउनुपर्ने उनीहरुको मनशाय थियो । त्यति नभए पनि  कामदार र आफूहरुले रकम आधा आधा बाँडेर लिनुपर्ने पक्षमा रेष्टुरेन्ट सञ्चालक थिए । 

‘१० प्रतिशत शुल्क हामीले ग्राहकबाट उठाउने तर त्यो रकम खै कता कता पुग्यो, लगानी गर्ने हामी, दुःख गर्ने कामदार, तर रकम जाने ठूला ठालुहरुकोमा । त्यही भएर नै हामीले यो शुल्क नै खारेज ग¥यौँ’,  रेबानका अध्यक्ष प्रमोद जैसवालले उज्यालोसँग भन्नुभयो । 

अन्तिम उप्डेट  21/10/75

प्रतिकृया दिनुहोस

नेपाली भूमि 'अतिक्रमण' गरी चीनले लगाएको तटबन्धले किमाथाङ्का गाउँ नै बग्ने खतरा !

संखुवासभा – पूर्वी पहाडी जिल्ला संखुवासभाको सीमावर्ती किमाथाङ्का गाउँको पुच्छारबाट बगेको अरुण नदीले बर्सेनि नेपाली भूमि कटान गर्दा दिनानुदिन

२६ वर्षमा ४५ हजार एनजीओ अनुगमन गर्ने समाजकल्याण पर्‍यो थला

फागुन ४, २०७५ काठमाडौं : मुलुकमा गैरसरकारी संस्था  (एनजीओ)को जालो यति धेरै बढेको छ कि विकट गाउँबस्तीदेखि सहरका महलसम्म एनजीओको पहुँच छ। सामाजिक सेवा,

विदेसबाट आउँदा के-के कति ल्याउन पाइन्छ

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिदेशबाट फर्किनेले ल्याउने सामानमा कडाई गरिएको छ। जनवरी १ देखि तोकिएभन्दा बढी सामान ल्याएमा सम्पूर्ण रुपमा