द्वन्द्वपीडितलाई १८ अर्ब राहत

काठमाडौं : तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको दशवर्षे जनयुद्धको दीर्घकालीन समाधनका लागि सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष भयो। राज्य र माओवादी पक्षबाट प्रभावित  परिवारलाई राहतबापत राज्यकोषबाट आहिलेसम्म १७ अर्ब ३४ करोड ९० लाख रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ।  तर शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष हुँदासमेत द्वन्द्वबाट कति प्रभावित भए भन्ने राज्यसँग यकिन तथ्यांक छैन। पीडितले न्याय पाउने कुरा पनि टाढाको विषय बनेको छ। २०७३/७४ सम्मको तथ्यांकअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका व्यक्तिका परिवार, बेपत्ता व्यक्तिका हकदार, विस्थापित, घाइतेलगायतका नाममा साढे १७ अर्ब रुपैयाँ बाँडिएको समाचार नागरिक दैनिकमा छ। राज्यले पीडित परिवारलाई राहतका नाममा रकम दिए पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। राज्यका तर्फबाट सशस्त्र द्वन्द्व पीडितका मुद्दा प्राथमिकतामा नराख्दा आफूहरुले न्याय पाउन नसकेको गुनासो पीडितले गर्दै आएका छन्।
 

प्रतिकृया दिनुहोस

बजेटपछि मागिएको ५४ अर्ब, यी हुन् खर्च गर्न देखाइएका क्षेत्र, ठेकदारलाई पुरस्कार दिन डेढ करोड, प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सामग्रीमा अढाइ करोड

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षमो पहिलो चार महिनामा सरकारले आठ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। सरकारले जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गरी साउन १ गतेबाट

नेपालमा आइएफसीले करिब एक खर्ब लगानी गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको योजना, तीन वर्षमा खर्च गरिने

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी)ले नेपालको दिगो विकासका लागि करिब एक खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने जनाएको छ। शुक्रबार आइएफसीले ८०० मिलियन डलर

कुन बैंक कति नाफामा ?

 बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाल फाइनान्सियल रिर्पोटिङ स्ट्याण्डर्ड (एनएफआरएस) मा प्रायः