बजेटपछि मागिएको ५४ अर्ब, यी हुन् खर्च गर्न देखाइएका क्षेत्र, ठेकदारलाई पुरस्कार दिन डेढ करोड, प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सामग्रीमा अढाइ करोड

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षमो पहिलो चार महिनामा सरकारले आठ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। सरकारले जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गरी साउन १ गतेबाट बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएर काम अघि बढाए पनि विकासे मन्त्रालयले बजेट खर्च नगरिदिँदा सरकारले आलोचना खेपेको छ।  यीनै विकासे मन्त्रालयले भने गैर-बजेटरी शीर्षकमा थुप्रै आयोजनाको लागि थप बजेट माग गरेका छन्। अर्थसचिव डा. राजन खनालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा ५४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थपबजेट माग भएको छ। थप बजेट माग गर्ने मन्त्रालयहरूमा मुख्यतय भौतिक पूर्वधार तथा यातायात, ऊर्जा तथा सिचाई, कृषि तथा पशुपंक्षी र शहरी विकास मन्त्रालय रहेका छन्।

कसले कति मागे?

 शहरी विकास मन्त्रालयलय ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ थप बजेट माग गरेको छ।

भौतिक पूर्वधार तथा यातायत मन्त्रालयले साढे ३२ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग गरेको छ।

 कृषि मन्त्रालयले १२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ थप बजेट माग गरेको छ।

ऊर्जा तथा सिचाईं मन्त्रालयले आठ अर्ब रुपैयाँ थप माग गरेको छ।

यी मन्त्रालयको पुजीगत खर्च कार्यन्वयन स्थिति भने निकै निरासाजनक रहेको छ। भौतिक पूर्वधारले औषत १४ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने कृषिले आठ र शहरी विकास मन्त्रालयले पनि आठ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

कहाँ खर्च गर्दैछन् ?

भौतिक यातायात तथा पूर्वधार मन्त्रालय यो मन्त्रालयले रेल विभागअन्तर्गत छ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ थप बजेट माग गरेको छ भने सडक विभागअन्तर्गत २६ अर्ब २५ करोड रूपैयायाँ थप बजेट माग गरेको जनाएको छ। रेल विभागअन्तर्गत वर्दिवासदेखि निजगढसम्मको बाटो निमार्णमा खर्च गरिने जनाएको छ। जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर प्रकियामा लैजान थालेको भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्री रघुबीर महासेठले जानकारी गराए। यसअन्तर्गत ४० किलोमिटर ट्रयाक खोलिनेछ।

सडक विभागअन्तर्गत ठूलो रकम थप माग गरेको छ। जसअन्तर्गत थप बजेट यी आयोजनामा मागिएको छ।

मदनमण्डारी राजमार्ग: पाँच अर्ब गल्छी, त्रिशुली रसुवागढी सडकखण्ड: २० करोड मध्यपहाडी राजमार्ग चार अर्ब काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार एक अर्ब ७५ करोड हुलाकी राजमार्ग तीन अर्ब रणनीतिक सडक सुधार एक अर्ब त्यस्तै पुल पुलेसा र स्थानीय सडकमासमेत रकम माग गरिएको छ। शहरी विकास शहरी विकास मन्त्रालयले शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय गाभिएको कारण थप रकम माग गर्नु परेको जनाएको छ। अहिले मागेको साढे छ अर्ब थप बजेटमा २०७१ सालमा बाढी पीडितलाई दिने भनेको थप दायित्वमा दुई अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ रहेको जनाएको छ। पाँच जिल्लाका बाढी पीडितलाई पहिले प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँ दिने भनिए पनि पछि भूकम्पपीडित सरह दिने भनिएपछि यो दायित्व बढ्न गएको शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले बताए। त्यस्तै  संघीय सचिवालय निर्माणको लागि ४० लाख रुपैयाँ थप निकास माग गरिएको छ। पुष्पलाल कार्यक्रम स्वीकृत ६० करोड रुपैयाँ, चागुनारायणको पुन;निर्माणमा लागि नौ करोड प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा सुरक्षा सामग्री खरिदको लागि दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको भवन समयमै सम्पन्न गर्ने ठेकेदारलाई पुरस्कार दिनको लागि १ करोड ८२ लाख जलस्रोत तथा सिंचाई लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना २०६८ अनुसार २०७१ साल अघि बनाइएको आयोजनलाई दिनुपर्ने रकमसहित आठ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ थप मागेको छ। जसअन्तर्गत थप निकासको लागि मागिएको रकम: विद्युतीकरण विस्तारको क्रममा जीर्ण पुल तथा नयाँ पुल निर्माणको लागि सात अर्ब ५२ करोड नदी नियन्त्रण र तथा राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रममा ३३ करोड  मन्त्री वर्षमान पुनको कार्यकक्ष सिगार्नको लागि ४० लाख   कृषि तथा पशुपंक्षी कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले १२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ थप निकास गर्नु पर्ने माग गरेको छ। प्रदेशस्तरीय कार्यलय स्थापनामा २० करोड सातै प्रदेशमा विषादी जाच्ने प्रयोगशालामा २६ करोड रुपैयाँ मल खरिदको लागिसमेत कृषि मन्त्रालयले थप बजेट माग गरेको छ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस

द्वन्द्वपीडितलाई १८ अर्ब राहत

काठमाडौं : तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको दशवर्षे जनयुद्धको दीर्घकालीन समाधनका लागि सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष भयो।

नेपालमा आइएफसीले करिब एक खर्ब लगानी गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको योजना, तीन वर्षमा खर्च गरिने

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी)ले नेपालको दिगो विकासका लागि करिब एक खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने जनाएको छ। शुक्रबार आइएफसीले ८०० मिलियन डलर

कुन बैंक कति नाफामा ?

 बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाल फाइनान्सियल रिर्पोटिङ स्ट्याण्डर्ड (एनएफआरएस) मा प्रायः