नाम र केन्द्र टुंग्याउन के गर्दैछन् चारवटा प्रदेश ?

प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएको पनि एक वर्ष बित्न लाग्यो । गएको वर्ष यही मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा गरेर प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएको थियो । २०७२ मा संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान अनुरुप सम्पन्न भएको चुनावबाट पहिलो पटक संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।  

संविधानले ७ वटा प्रदेशको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनुसूचि ४ बमोजिम विभाजन भएकामध्ये तीन वटा प्रदेशले आआफ्नो नाम र सदरमुकाम तय गरिसकेका छन् । बाँकी ४ वटा प्रदेश भने अझै नाम र केन्द्रबारे विवाद कायमै छ । अहिलेसम्म तत्कालीन प्रदेश नम्वर ४, ६ र ७ तीन वटा प्रदेशले आ–आफ्नो नामाकारण र प्रदेश मुकाम टुंगो लगाईसकेका छन् । 

तत्कालीन प्रदेश नम्वर ४ को नाम गण्डकी राखिएको छ भने स्थायी राजधानी पोखरा कायम भएको छ । प्रदेश नम्बर ६ ले आफ्नो नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेतको विरेन्द्रनगर रहने टुंगो लगाइसकेको छ । यस्तै प्रदेश नम्वर ७ ले आफ्नो नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी कैलालीको गोदावरी रहने भनेर टुंगो लगाएको छ । नाम र राजधानी टुङ्याउने कर्णाली पहिलो, गण्डकी दोस्रो र सुदूरपश्चिम तेस्रो प्रदेश हो ।

प्रदेश सरकार बनेलगत्तै गएको फागुन १२ गते प्रदेश नम्बर ६ ले आफ्नो नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर हुने टुंगो लगाएको हो । त्यसपछि ४ र ७ ले टुंगो लगाए । तर बाँकी रहेका अन्य प्रदेशले भने अझैसम्म पनि नाम र राजधानीको छिनोफानो लगाउन असमर्थ बनेका छन् । 

संविधानको धारा २९५ को उपधारा २ मा प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धित प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले गर्न सक्छ । त्यस्तै धारा २८८ को उपधारा २ ले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न सक्ने अधिकार पनि प्रदेश सभालाई नै दिएको छ । सरकारले यसअघि तोकेको अस्थायी केन्द्रलाई प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले परिवर्तन गरेर नयाँ मुकाम तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको हो ।  

प्रदेश नम्वर १, ३ र ५ मा एकतापछि बनेको नेकपाको दुई तिहाई बहुमत छ । तर आपसी विवादका कारण प्रदेशको नाम र स्थायी मुकाम टुंगो लाग्न नसकेको हो । प्रदेश नम्वर २ मा भने कुनै पनि दलको बहुमत छैन । सरकार पनि संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर चलाई रहेका छन् ।  

प्रदेशको नाम र राजधानी तय गर्ने काम चुनौतीपूर्ण भए पनि यो प्रदेशसभाको जिम्मेवारी भित्रै पर्छ । प्रदेशको राजधानीबारे नागरिकमा जति चासो देखिने गरेको छ, त्यति प्रदेशको नाममा भने देखिएको छैन । कर्णाली, गण्डकी र सुदूर पश्चिमले गरेको निर्णयले अरु बाँकी ४ वटा प्रदेशलाई पनि दबाब बढेको छ ।

संविधानले प्रदेशको नामाकरण गर्ने जिम्मा सम्बन्धित प्रदेशसभालाई दिएको छ । प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले प्रदेशको नामाकरण गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तीनवटा प्रदेशले आफ्नो नाम तय गरिसकेको अवस्थामा अब बाँकी चारवटा प्रदेशको नामाकरण हुन बाँकी छ ।  

प्रदेश १

प्रदेश सरकार गठन भएलगत्तै गएको फागुनमै नाम र राजधानीबारे छलफल सुरु गरेको भए पनि प्रदेश एकले अहिलेसम्म नाम र राजधानी टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

असार मसान्तभित्रै नाम र राजधानी तोकिसक्ने भनेर छलफल अगाडि बढाएको भए पनि विवादका कारण अझैसम्म टुंगो लाग्न नसकेको हो । भूगोलका आधारमा कोशी र सगरमाथा नाम राख्नुपर्ने चर्चा छ । तर साँस्कृतिक पहिचानका हिसाबले किराँत, लिम्बुवान जस्ता नाम राख्नुपर्ने माग पनि छ ।

राजधानीका लागि इटहरी, विराटनगर, धनकुटा, धरान गोठगाउँ लगायत ठाउँको चर्चा छ । अस्थायी राजधानीको रुपमा अहिले विराटनगर छ । विराटनगरलाई नै स्थायी बनाउँ भन्ने लबिङ पनि भइरहेको छ ।  

तर नाम र राजधानीका बारेमा भने प्रदेशसभामा बैठकमा अहिलेसम्म छलफल भने हुन सकेको छैन । सदन र मन्त्रालयहरु इटहरी, धरान, धनकुटामा बाँडेर राख्ने र प्रदेशको राजधानी भने विराटनगर नै राख्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।  

अहिले संसद स्थगित रहेको र संसद चल्ने बित्तिकै नाम र राजधानीको विषयले प्रवेश पाउने र जतिसक्दो छिटो टुंगो लगाईने मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताउनुभयो । प्रदेशसभामा नेकपाको दुई तिहाई बहुमत हुँदाहुँदै पनि दीर्घकालिन महत्व र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्ने विषय भएकाले सहमतिमा नाम र राजधानीको विषय तय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश एकमा ९३ सांसदमध्ये प्रदेश एकमा नेकपाका ६७, कांगे्रसका २१, संघिय समाजबादी फोरमको ३ र संघीय लिम्बुवान परिषद् र राप्रपाका एक÷एक सांसद छन् । दुई तिहाइका लागि ६२ सांसद चाहिन्छ ।

प्रदेश २

प्रदेश नम्वर २ को नाम र राजधानी टुंग्याउन अहिले एउटा समितिले काम गरिरहेको छ । दसैँअघि प्रदेश २ सरकारले गठन गरेको राजधानी र नामाकरण सम्बन्धमा सम्बाद गर्न बनेको ३ सदस्यीय टोलीले काम गरिरहेको हो ।

प्रदेश २ को नीति आयोगका उपाध्यक्ष हरिबंश झाको नेतृत्वमा गठन भएको टोलीमा नीति आयोगकै मोहनलाल चौधरी र रामप्रवेश बैठा रहनुभएको छ । टोलीले प्रदेशका सबै ८ वटै जिल्लामा पुगेर स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सरोकारवाला तथा नागरिकसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने छ । 

टोलीलाई प्रतिवेदन तयार पार्न सरकारले ४५ दिनको समय दिएको प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलले बताउनुभयो । टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा रहेर प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको विवाद टुङ्ग्याइने उहाँले बताउनुभयो । 

प्रदेशको नामको सन्दर्भमा मधेस, जनकपुर, मिथिला, मिथिला–भोजपुरा लगायतमा चर्चा छ । ‘२०६३ को मधेस आन्दोलनको मर्म अनुरुप २ नम्वर प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश नै राख्ने कि भन्ने एउटा कन्सेप्ट हो,’ मन्त्री सोनलले भन्नुभयो, ‘सदनमा पनि हाम्रो प्रायोरिटी बढी मधेस प्रदेशमै रहन्छ ।’  

अस्थायी राजधानी अहिले जनकपुर हो । जनकपुरलाई नै स्थायी राजधानी बनाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । तर देशकै प्रमुख नाकाको रुपमा रहेको वीरगंजले पनि स्थायी राजधानीका लागि दाबी गरिरहेको छ ।

राजधानीको टुङ्गो पनि सबैसँगको छलफल र सहमतिकै आधारमा तय गरिने मन्त्री सोनलले बताउनुभयो । 

प्रदेश नम्बर २ मा मधेशवादी दलको बहुमत भए पनि प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्न चाहिने दुई तिहाइ बहुमत भने छैन । १ सय ७ सांसदमध्ये नेकपाको ३४, फोरमको २९, राजपाको २५, कांग्रेसको १८ र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । दुई तिहाइका लागि ७२ सांसदको समर्थन आवश्यक छ ।  

प्रदेश ३

स्थायी राजधानीको विषयमा अध्ययन गर्न गठन गरेको टोलीले सरकारसामु आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइ सकेको छ । पहिले प्रदेशको स्थायी मुकाम तय गर्ने र त्यसपछि मात्रै नामाकरणमा लाग्ने भनेर पहिले मुकाम अध्ययन गर्न टोली खटाइएको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले बताउनुभयो ।  

टोलीले आफ्नो प्रतिवेदन दिईसकेको र अब प्रदेशसभा बैठक बस्ने र त्यस विषयमा छलफल  भएर टुंगो लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । टोलीले राजधानीका लागि पाँच ठाउँको नाम सिफारिस गरेको छ । अहिले अस्थायी मुकाम रहेको मकवानपुरको हेटौँडासहित काभ्रेको धुलिखेल, भक्तपुर, नुवाकोट र चितवनमा राख्न सुझाव दिएको छ ।  

प्रदेशसभा बैठकमा समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने र आवश्यक प्रकृया पुर्‌याएर मुकाम तोकिने मन्त्री जमरकट्टेलले बताउनुभयो । मुकामको टुंगो भोटिङबाट लगाउने परिस्थिति आयो भने काभ्रेको धुलिखेल हुन सक्ने अवस्था रहेको, तर सहमतिबाट अन्य स्थानमा पनि बन्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । 

यस्तै प्रदेशको नाम बागमती, काष्ठमण्डप, पशुपति, नेवा ताम्सालिङ, नेपाल मण्डल, नारायणी जस्ता नाम चर्चामा छन् । तर प्रदेशको नाम बागमती, नारायणी भन्दा पनि पहिचान कसलाई चाहिएको हो त्यो अनुरुपको हुनु पर्ने मन्त्री जम्मरकट्टेल बताउनुहुन्छ ।

‘भूगोलबाट नाम राखिए सघीयताको मर्म नै रहँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले उत्पीडित समुदाय तथा पहिचान बोक्ने समुदायलाई समेटेर नामाकरण गर्नुपर्छ ।’  
तर पहिले राजधानी टुङ्गो लगाउने र त्यसपछि मात्रै नामाकरणको विषयमा प्रवेश गरिने उहाँले बताउनुभयो ।  

प्रदेश तीनमा नेकपाको दुई तिहाइ छ । दुई तिहाइबाट नाम र राजधानी तोक्ने हो भने ७४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेश नम्बर तीनमा नेकपाका ८१, कांग्रेस २१, विवेकशील साझाका तीन, नेमकिपा दुई र राप्रपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिक र नयाँ शक्ति नेपालका एक एक सदस्य छन् ।

 प्रदेश ५ मा  

नामाकरण र राजधानी तोक्ने विषयमा प्रदेश ५ प्रवेश नै गर्न सकेको छैन । यस विषयमा अलमलमा नै रुमल्लिएको छ यो प्रदेश । अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै छलफल नै नभएको प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीले बताउनुभयो ।  

राजधानी र नामाकरणको विषयमा अध्ययन गर्न टोली गठन गरिएको भए पनि अहिलेसम्म टोलीले कुनै प्रतिवेदन नदिएको मन्त्री गिरीले बताउनुभयो । समितिले प्रतिवेदन दिएपछि सरकारले त्यसबारेमा सदनमा छलफल चलाउँछ । 

प्रदेशको नाम लुम्बिनी तथा बुद्धभूमि राख्नुपर्ने भनेर बढी चर्चामा छ । तर जे भए पनि बुद्ध जोडिएको नाम हुने उहाँले बताउनुभयो । नामको विषयमा त्यस्तो ठूलो विमति कसैको नरहने भन्दै उहाँले स्थायी राजधानीको विषय भने अलि बढी छलफल हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।  

नाममा भन्दा पनि राजधानीका विषयमा बढी बहस हुने देखिन्छ । अहिले बुटवल अस्थायी मुकामको रुपमा छ । तर स्थायी मुकाम दाङ बनाउनु पर्ने भन्ने केहीको माग छ भने केहीको अस्थायी मुकाम बुटवललाई नै स्थायी बनाउनुपर्ने माग रहेको छ । 

तर स्थायी राजधानी बुटवल या दाङ अहिलेसम्म टुंगो लागिसकेको छैन । नाममा सहमति जुटे पनि मुकाममा बढी संघर्ष हुने देखिन्छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस

बाइडबडी विमान प्रकरणमा देउवाकाे संलग्नताबारे छानबिन गर : कांग्रेस नेता पाैडेल

काठमाण्डाै - नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा संलग्न रहे/नरहेको बारे छानबिन गर्न वरिष्ठ नेता रामचन्द्र

जिल्ला भ्रमणमा मन्त्रीले सके अढाइ करोड, हवाई यात्रा गर्दा पनि बझ्छन् इन्धन

पुस २६, २०७५ काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मालीले नियुक्तिकै दिनदेखि  मितव्ययी बन्न र भ्रष्टाचार नगर्न आफ्ना मन्त्रलीलाई झकझक्यारहेका छन्। तर

अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत शेर्पा बर्खास्त

अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पालाई सरकारले बर्खास्त गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शेर्पालाई हटाउने निर्णय गरेको हो।