चिनीमा आर्थिक चलखेल भएको संसदीय उपसमितिको निचोड, सरकारलाई प्रश्न, सात रुपैयाँ महंगो किन भयो?

असोज २५, २०७५ काठमाडौं :

सरकारले चिनीमा लगाएको परिमाणात्मक आयात बन्देज तथा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न बनेको संसदीय उपसमितिले आर्थिक चलखेल भएको निचोड निकालेको छ। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पूर्वमन्त्री लेखाराज भट्टको संयोजकत्वमा एक साताअघि गठन गरेको उपसमितिले यस्तो निचोड निकालेको हो। 'हामीले पाँच महिनाअघि ६ हजार क्विन्टल चिनी बिक्रीको बिल हेर्‍यौँ। त्यहाँ भ्याटबाहेक ५३ र भ्याटसहित ५९ रुपैयाँमा चिनी बेचेको पाइएको छ', उपसमितिका सदस्य प्रेम आलेले थाहाखबरसँग भने, 'त्यसपछि उत्पादन नै नभएको भनिएको चिनी कसरी महंगो बन्यो?' उनले मनपरी मूल्य वृद्धि गर्दा बजार अनुगमन नगरेको र उद्योगीले बजार मूल्य ६३ रुपैयाँ कायम गर्नेगरी चिनी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएकोमा सरकारले ७० रुपैयाँ तोक्नुलाई आर्थिक चलखेलको रूपमा हेरिएको बताएका छन्। 'ठूलो परिणाममा आर्थिक चलखेल भएको छ',आलेले भने, 'अर्बौँको चलखेल भएको प्रष्ट हुन्छ। लेखा समिति सदस्यहरूले चिनीमा एक अर्ब ६९ करोड आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाएका थिए। त्यसपश्चात् उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले खण्डन गर्दै आरोप लगाउनेमाथि कारवाहीको माग गरेका थिए। यसअघि लेखा समितिले चिनीको अधिकतम मूल्य ६३ रुपैयाँ कायम गर्न निर्देशन दिएकोमा उपसमितिको प्रतिवेदनले पनि योभन्दा बढाउनुको कारण नभएको निचोड निकालेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने ७० रुपैयाँ भन्दा बढीमा चिनी बेचिएको पाइए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो। सरकारी संस्थानहरूले सञ्चलन गरेको सहुलियत पसलहरूमा समेत ७० रुपैयाँ भन्दा बढीमा चिनी ब्रिकी गरिएको थियो। पछिल्लो समय चिनी नै बेच्न छोडिएको छ। चिनी उद्योगीहरूले आयातमा प्रतिबन्ध नलगाएसम्म किसानको उखुको बक्यौता रकम तिर्न नसक्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पहलमा भदौ अन्तिम साता चिनीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको थियो। परिणात्मक बन्देज लगाउनुअघि उद्योगीले ६३ रुपैयाँमा बजारमा बेच्नेगरी चिनी उपलब्ध गराउने र किसानको रकम दसैँअघि भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता दुवै पक्षले स्वीकारेको उपसमितिका सदस्यले बताएका छन्। तर अहिले सकरारले दसैँअघि भुक्तानी नगरेमा पक्राउ गर्ने चेतावनी दिएको छ। उद्योगीहरूले भने तिहारअघि बक्यौता तिर्न तयार नरहेको बरु जेल बस्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
 

प्रतिकृया दिनुहोस

द्वन्द्वपीडितलाई १८ अर्ब राहत

काठमाडौं : तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको दशवर्षे जनयुद्धको दीर्घकालीन समाधनका लागि सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष भयो।

बजेटपछि मागिएको ५४ अर्ब, यी हुन् खर्च गर्न देखाइएका क्षेत्र, ठेकदारलाई पुरस्कार दिन डेढ करोड, प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सामग्रीमा अढाइ करोड

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षमो पहिलो चार महिनामा सरकारले आठ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। सरकारले जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गरी साउन १ गतेबाट

नेपालमा आइएफसीले करिब एक खर्ब लगानी गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको योजना, तीन वर्षमा खर्च गरिने

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी)ले नेपालको दिगो विकासका लागि करिब एक खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने जनाएको छ। शुक्रबार आइएफसीले ८०० मिलियन डलर