एक रूपैयाँ बढी भाडा लिए पाँच हजार जरिवाना

सार्वजनिक यातायातमा सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिए टेलिफोनमार्फत् सवारी साधनको नम्बरसहित जानकारी गराउन यातायात व्यवस्था विभागले आह्वान गरेको छ ।

सरकारले पटक–पटक तोक्ने गरेको भाडादर सवारी साधनका चालकले अझै लागू गराउँन खोज्दैनन् । विभागले गएको असोज ७ गते सार्वजनिक यातायातमा १० प्रतिशत भाडा बढाएको थियो ।

भाडा बढाएपछि चार किमिसम्मको भाडा १४ रुपैयाँ तोकिएको छ । पाँच किमिसम्म १६ रुपैयाँ, ६ किमिसम्म १७ रुपैयाँ, आठ किमिसम्म १८ रुपैयाँ, १९ किमिसम्म २६ रुपैयाँ र १९ किमिभन्दामाथि २७ रुपैयाँ भाडा निर्धारण गरिएको छ ।

विभागले उपत्यका र स्थानीय ‘रुट’ मा यो भाडादर निर्धारण गरी लागू गरेको प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले राससलाई जानकारी दिनुभयो । तोकिएको भाडादर भन्दा बढी भाडा लिनेलाई अनुगमन गरी कारवाही गरिने उहाँले बताउनुभयो । 

‘अनुगमनका लागि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ र उपभोक्तावादी सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि रहेको समूह परिचालन गरिनेछ, अनुगमनका क्रममा बढी भाडा लिएको पाइएमा कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ’,–प्रवक्ता उपाध्यायले भन्नुभयो ।

तोकेभन्दा एक रुपैयाँ मात्र बढी भाडा लिए पनि पाँच हजार रुपैयाँ कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ । सार्वजनिक यातायातको सुधारमा लाग्नुभएका रामबहादुर थापा विभागले बढी भाडा लिनेकाविरुद्ध निस्सासहित उजुरी गर्ने व्यवस्था गरेको तर टिकट नदिने भएकाले कारबाहीको कुरा हात्तीको देखाउने दाँत मात्र हो भन्नुहुन्छ ।

‘विभागका कर्मचारी यातायात व्यवसायीको प्रभावमा परि भाडा बढाउन मात्र लाग्छन्, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन एवं नियमावलीमा भएको प्रावधान अनुसार टिकट दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउन ध्यान दिँदैनन्, विभाग यात्रु भन्दा व्यवसायीका पक्षमा काम गर्छन्, परिचालकलाई अनुमति पत्र एवं परिचय पत्र दिनेतर्फ पनि विभागको ध्यान जान सकेको छैन’, उहाँले भन्नुभयो ।

विभागका प्रवक्ता उपाध्याय भने परिचालकले टिकट नदिए पनि सवारी नं सहित विभागको फ्याक्स नम्बरसहित ४४७४९२२, फोन नं ४४७९६९० र info@dotm.gov.np उजुरी गर्न सकिने बताउनुहुन्छ ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको हेलो सरकार कक्षको टोल फ्रि नम्बर ११११ फोन सम्पर्क र सन्देश पठाएर पनि उजुरी गर्न सकिनेछ ।
कार्यालयकै फ्याक्सन नम्बर ११०० इमेल ठेगाना info@dotm.gov.np मा सवारी नम्बरसहितको विवरणको उजुरी गर्न सकिनेछ ।

यसैगरी ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नजिकको प्रहरी कार्यालय वा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा समेत उजुरी गर्न सकिने विभागले जनाएको छ ।
प्रहरीको टोल फ्रि नं १०१ र १०३ मा पनि बढी भाडा लिएको, दसैंमा अग्रिम टिकट बुकिङमा कालोबजारी, बढी भाडा लिएको आदि गुनासाको उजुरी मौखिक वा

लिखित रुपमा गर्न सकिने जनाइएको छ । यसैगरी नजिकको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा यससम्बन्धी उजुरी गर्न सकिन्छ । नेपाल मेडिकल कलेजबाट गौशाला हुँदै पुरानो बसपार्कतर्फ आइरहेको बा १ ज ५७६२ नं। को माइक्रो बसले यात्रु गिरेन्द्रप्रसाद शर्मासँग सोमबार बिहान बढी भाडा लियो ।

विभागको वेभसाइटमा उल्लेख गरिएको सूचनाआनुसार शर्माले ट्राफिक प्रहरीको १०३ नम्बरमा फोन गर्नुभयो । फोन उठाउनुभएका विशाल खत्रीले रुखो स्वरमा कुरा गरी उजुरी दिन हतोत्साहित बनाएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

‘विभागको वेभसाइटमा राखिएको सूचना अनुसार चार किमिसम्मको भाडा रु १४ हो, गौशालाबाट म चढेँ, कमलपोखरी आइपुगेपछि परिचालकले भाडा मागे, मैलै रु १४ दिएँ, भाडा रु १८ हो भन्दै दुव्र्यवहार गरे’, उहाँले भन्नुभयो ।

सार्वजनिक यातायातमा हुने ठगीको यो त प्रतिनिधि घटना मात्र हो । यस्ता घटना दैनिक हजारौँ हुन्छन् । भाडा बढाउन अग्रसर हुने विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन एवं नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था बमोजिम टिकट दिनुपर्ने प्रावधानलाई भने कार्यान्वयन नगराएको यात्रुको गुनासो छ । 

गुनासो सम्बोधन गर्न विभागले सरोकार भएका निकायको संलग्नतामा १२ वटा अनुगमन समूह र उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा १३ वटा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ । यसका लागि उपत्काका छ वटै यातायात व्यवस्था कार्यालयका अधिकारीलाई खटाइएको जनाइएको छ ।

विद्यार्थी, वृद्धवृद्धा, अपाङ्ग लगायतको सहुलियत परिचालकले नदिए पनि उजुरी गर्न सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरिएको छ । विभागले यसपछिको भाडा समायोजन भने इन्धनको मूल्यमा रु पाँचले घटबढ भएपछि गर्ने जनाएको छ । यस अघि सरकारले २०७२ माघ २४ गते लागू गरेको भाडादर पनि लागू भएको थिएन । 

प्रतिकृया दिनुहोस

द्वन्द्वपीडितलाई १८ अर्ब राहत

काठमाडौं : तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको दशवर्षे जनयुद्धको दीर्घकालीन समाधनका लागि सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष भयो।

बजेटपछि मागिएको ५४ अर्ब, यी हुन् खर्च गर्न देखाइएका क्षेत्र, ठेकदारलाई पुरस्कार दिन डेढ करोड, प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सामग्रीमा अढाइ करोड

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षमो पहिलो चार महिनामा सरकारले आठ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। सरकारले जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गरी साउन १ गतेबाट

नेपालमा आइएफसीले करिब एक खर्ब लगानी गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको योजना, तीन वर्षमा खर्च गरिने

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी)ले नेपालको दिगो विकासका लागि करिब एक खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने जनाएको छ। शुक्रबार आइएफसीले ८०० मिलियन डलर