प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर तोक्ने तयारी

विराटनगर : प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न ढिलाइ गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला प्रदेश १ को सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राजधानीको टुंगो लगाउने तयारी गरेको छ। प्रदेशको नाम र राजधानीको बारेमा प्रदेशसभामा दुईतिहाइ बढी मत रहेको नेकपाभित्रै मतैक्य नभइरहेको बेला नेकपाले त्यसको टुंगो लगाउन संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। असोज १५ र १६ गते विराटनगरमा संसदीय दलको बैठक बसी प्रदेशको राजधानी टुंगो लगाउने तयारी नेकपाले गरेको हो।   नेकपा संसदीय दलका सचेतक वृद्धिकुमार राजभण्डारीले संसदीय दलको बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानीबारे पनि छलफल हुने जानकारी दिँदै नामलाई थाती राखेर राजधानी तोकिने सम्भावना रहेको जानकारी दिए। प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा सबै सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन नेकपाले निर्देशन दिएको छ। दलको बैठकमा संसदीय समितिहरूको सभापति चयन र मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने विषयमा पनि छलफल हुने संभावना रहेको राजभण्डारीले जानकारी दिए। कम्तीमा प्रदेशसभाको यही अधिवेसनबाट राजधानी तोक्ने तयारी गरिएको नेकपाले जनाएको छ। नेकपा  संसदीय दलले प्रदेशको अस्थायी राजधानी रहेको विराटनगरलाई नै स्थायी राजधानी तोक्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ। पार्टीको शीर्ष तह र प्रदेश सरकारमा विराटनगरलाई नै राजधानी बनाउने सहमति जुटिसकेकाले अनुमोदनका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाइएको हो। यद्यपि प्रदेशको राजधानी इटहरी, गोठगाउँ, धरान र धनकुटामा राख्नुपर्ने मतसमेत नेकपाभित्र बलियो रहेकोले संसदीय दलको बैठकमा गम्भीर बहस हुनेछ। सरकारले भने विराटनगरलाई राजधानी कायम गर्दै प्रदेश सरकारका अन्य कार्यालयले विकेन्द्रित गर्ने  योजना बनाएको छ। त्यसकै अभ्यासस्वरूप धनकुटामा शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रीय निर्देशनालय राख्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। नेकपाको संसदीय दलको बैठककै कारण प्रदेशसभाको बैठक पनि दुई दिन स्थगित हुनेछ। आन्तरिक सहमति नजुटेकै कारण प्रदेशसभा गठन भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि राजधानी र नामबारे सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपाले औपचारिक छलफल थालेको थिएन। दुई तिहाइ बहुमत रहेको कारण नेकपाको संसदीय दलले निर्णय गरेपछि स्वतः सो विषय संसदबाट पारित हुने अवस्था छ। प्रदेश सरकारले संसदको चालु अधिवेशनबाटै प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउने बताउँदै आएको भए पनि प्रदेशको नामकरण भने चालु अधिवेशनबाट नहुने देखिएको छ। नाम बारेको विवाद कायम नै रहेको र पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तहमा पनि त्यसबारे एकमत बनिनसकेको भन्दै तत्काल राजधानीको विषय मात्रै टुंगो लगाउन लागिएको नेकपा स्रोतले जनाएको छ। प्रदेशसभामा रहेका नेकपाका जनजाति र पूर्वमाओवादी सांसदहरूले प्रदेशको नाममा पहिचान जोड्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन्। मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आर्थिक मामिला मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्वोसहितका सांसदहरूले किरात–कोसी नाम राख्नुपर्ने पक्षमा भए पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमनत्री हिक्मतकुमार कार्कीसहित नेकपाकै अन्य सांसदहरू भने प्रदेशको नाम कोसी वा सगरमाथाभन्दा दायाँबायाँ राख्न नहुने पक्षमा रहेकोले सहमति जुट्न सकेको छैन।
 

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रदेश २ काे प्रहरीसेवा विधेयक बहुमतबाट पारित

जनकपुरधाम : प्रदेश २ मा प्रदेश प्रहरीसेवा सम्बन्धमा बनेको विधेयक बहुमतबाट पारित भएको छ। चार महिनादेखि प्रदेशसभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्रदेश

वृद्धभत्ता पाँच हजार पुग्छ : मन्त्री विष्ट

सिन्धुपाल्चोक - श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण बिष्टले आगामी पाँच वर्षभित्र वृद्ध भत्ता पाँच हजार पुग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।  नेपाल

प्रधानमन्त्री ओली झापा आउदै

विर्तामोड | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कार्तिक १ गते झापा आउनु हुने भएको छ । विगतका बर्षहरुमा उहाँले गर्नु भएको चियापान समारोहलाई निरन्तरता